02/02/23 IAS Special Daily Current Affairs and Answer Writing Practice

02/02/23 IAS Special Daily Current Affairs and Answer Writing Practice

सामान्य अध्ययन - 1

विषय: स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर समेकन और पुनर्गठन।

1. कृषि उत्पादकता में सुधार के मामले में हरित क्रांति बेहद सफल रही लेकिन सामाजिक और पर्यावरण पर इसका व्यापक प्रभाव सीमित था। विस्तार में बताना। (250 शब्द)

प्रश्न की मुख्य मांग:

भारत में हरित क्रांति के पक्ष और विपक्ष के बारे में लिखना।

निर्देशक शब्द: 

विस्तृत करें - एक विस्तृत विवरण दें कि यह कैसे और क्यों हुआ, या संदर्भ क्या है। जहां भी उपयुक्त हो, आपको प्रमुख शब्दों को परिभाषित करना चाहिए और संबंधित तथ्यों के साथ उनकी पुष्टि करनी चाहिए।

उत्तर की संरचना:

परिचय: 

हरित क्रांति की ओर ले जाने वाले तीव्र खाद्य संकट की स्थिति में भारत में HYV की शुरूआत का संदर्भ देते हुए प्रारंभ करें।

शरीर:

पहले भाग में हरित क्रांति के पक्ष और विपक्ष के बारे में लिखिए। HYV तकनीक ने कृषि उत्पादन को कई गुना बढ़ा दिया, फसलों की उपज में वृद्धि, तेजी से अपनाना, आधुनिक उपकरण, आत्मनिर्भरता आदि। असमानताएँ, पारिस्थितिक प्रभाव, रासायनिक उर्वरक का उपयोग आदि जैसे नुकसान।

अगला भाग, उन बाधाओं के बारे में लिखें जो HYV के प्रसार को सीमित करती हैं - सिंचाई, किसान के ज्ञान की कमी, असंतोषजनक भूमि काश्तकारी प्रणाली आदि।

निष्कर्ष:

संक्षेप में निष्कर्ष निकालिए।

सामान्य अध्ययन – 2

विषय: भारत और उसके पड़ोस- संबंध।

2. अनसुलझे मुद्दे, अस्थिर आर्थिक संबंध और अलग-अलग घरेलू राजनीति भारत के साथ विभिन्न दक्षिण एशियाई देशों के संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं। विश्लेषण। इन चुनौतियों का सामूहिक प्रत्युत्तर देने के लिए किन कदमों की आवश्यकता है? (250 शब्द)

प्रश्न की मुख्य मांग:

दक्षिण एशिया में अस्थिरता और सामूहिक रूप से इसका जवाब देने के लिए आवश्यक प्रतिक्रियाओं के बारे में लिखना।

निर्देशक शब्द: 

विश्लेषण करें - जब विश्लेषण करने के लिए कहा जाए, तो आपको विषय की संरचना या प्रकृति को घटक भागों में अलग करके व्यवस्थित रूप से जांचना चाहिए और उन्हें सारांश में प्रस्तुत करना चाहिए।

उत्तर की संरचना:

परिचय: 

संदर्भ देकर प्रारंभ करें।

शरीर:

सबसे पहले, दक्षिण एशिया में विभिन्न अनसुलझे मुद्दों के बारे में लिखें - भारत-पाक, भारत-नेपाल, भारत-श्रीलंका आदि।

अगला, अस्थिर आर्थिक संबंधों - द्विपक्षीय व्यापार, टैरिफ, आर्थिक संकट आदि के बारे में लिखें।

इसके बाद, अलग-अलग घरेलू राजनीति के बारे में लिखें - तालिबान का अधिग्रहण, इमरान खान को हटाना, राजपक्षे का इस्तीफा आदि।

इसके बाद, इस संबंध में आवश्यक सामूहिक प्रतिक्रियाओं के बारे में लिखें।

निष्कर्ष:

आगे का रास्ता लिखकर निष्कर्ष निकालें।

विषय: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

3. उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) की उत्पत्ति का पता लगाएं और वर्तमान भू-राजनीति में इसकी प्रासंगिकता का मूल्यांकन करें। (250 शब्द)

प्रश्न की मांग:

नाटो की उत्पत्ति और इसकी वर्तमान प्रासंगिकता के बारे में लिखना।

निर्देशक शब्द: 

मूल्यांकन करें – जब आपको मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है, तो आपको साक्ष्य के आधार पर प्रश्न या विषय में दिए गए कथन की सत्यता के बारे में एक ठोस निर्णय देना होता है। आपको विचाराधीन कथन के मूल्य का मूल्यांकन करना चाहिए। यहां राय बनाने की गुंजाइश है।

उत्तर की संरचना:

परिचय: 

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) की संक्षिप्त पृष्ठभूमि से प्रारंभ करें।

शरीर:

पहले, शीत युद्ध के दौरान नाटो की उत्पत्ति की संक्षेप में चर्चा करें।

अगला, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) के महत्व के बारे में लिखें - 30 देशों, एक अरब लोगों और दुनिया की आधी आर्थिक और सैन्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यूरो-अटलांटिक क्षेत्र के लिए अभूतपूर्व शांति और सुरक्षा प्रदान की; इतिहास में सबसे सफल गठबंधन होने के नाते अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के मूलभूत स्तंभ के रूप में कार्य करता है।

अगला, चल रहे यूक्रेन संकट में नाटो की भूमिका और फ़िनलैंड और नॉर्वे की अवधि में नए संभावित परिवर्धन के बारे में लिखें।

निष्कर्ष:

सारांशित करके समाप्त करें।

सामान्य अध्ययन - 3

विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था और संसाधनों, विकास, विकास और रोजगार की योजना, गतिशीलता से संबंधित मुद्दे।

4. जैव ईंधन को ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में अपनाने से किसानों की आय में काफी सुधार हो सकता है, रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं और आयात में कमी आ सकती है। राष्ट्र में जैव ईंधन को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति की भूमिका का परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

प्रश्न की मांग:

जैव ईंधन के महत्व और जैव ईंधन को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति की भूमिका के बारे में लिखना।

निर्देशक शब्द: 

जांच करें - जब 'जांच' करने के लिए कहा जाता है, तो हमें विषय (सामग्री शब्द) की विस्तार से जांच करनी चाहिए, उसका निरीक्षण करना चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए और संबंधित विषय से संबंधित प्रमुख तथ्यों और मुद्दों को स्थापित करना चाहिए। ऐसा करते समय हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि ये तथ्य और मुद्दे क्यों महत्वपूर्ण हैं और उनके निहितार्थ क्या हैं।

उत्तर की संरचना:

परिचय: 

जैव ईंधन को परिभाषित करके प्रारंभ करें।

शरीर:

पहले जैव ईंधन से जुड़े विभिन्न लाभों के बारे में लिखिए।

इसके बाद, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 के बारे में लिखें - भारत में जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, चर्चा में संसाधनों, प्रौद्योगिकी आदि की उपलब्धता के बारे में बहस होनी चाहिए और यह उचित ठहराना चाहिए कि केवल एक नीति ऊर्जा परिदृश्य को नहीं बदलेगी बल्कि ऊर्जा को विनियमित करने वाली एक रूपरेखा होगी बहु-आयामी दृष्टिकोण में क्षेत्र समय की आवश्यकता है।

इसके बाद, नीति में हाल के बदलावों और इसके प्रभावों के बारे में लिखें।

निष्कर्ष:

जैव ईंधन के संबंध में एक संतुलित राय देते हुए निष्कर्ष लिखिए।

विषय: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

5. बायोस्फीयर रिजर्व अपने सतत उपयोग के साथ जैव विविधता के संरक्षण के समाधान को बढ़ावा देते हैं। वे विविध पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक संदर्भों के तहत सतत विकास के लिए सीखने के क्षेत्र हैं। चर्चा करना। (250 शब्द)

प्रश्न की मुख्य मांग:

संरक्षण और सतत विकास में बायोस्फीयर रिजर्व की भूमिका के बारे में लिखना।

निर्देशक शब्द: 

चर्चा करें - यह एक व्यापक निर्देश है - आपको संबंधित मुद्दों के विवरण के माध्यम से उनमें से प्रत्येक की जांच करके कागज पर बहस करनी चाहिए। आपको तर्क के पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए कारण बताना होगा।

उत्तर की संरचना:

परिचय: 

बायोस्फीयर रिजर्व और इसके विभिन्न पहलुओं को परिभाषित करके प्रारंभ करें।

शरीर:

सबसे पहले, संरक्षण और सतत विकास में बायोस्फीयर रिजर्व की भूमिका के बारे में लिखें - वे संघर्ष की रोकथाम और जैव विविधता के प्रबंधन सहित सामाजिक और पारिस्थितिक प्रणालियों के बीच परिवर्तन और बातचीत को समझने और प्रबंधित करने के लिए अंतःविषय दृष्टिकोणों के परीक्षण के लिए साइट हैं। वे ऐसे स्थान हैं जो वैश्विक चुनौतियों का स्थानीय समाधान प्रदान करते हैं। सिद्ध करने के लिए उदाहरणों का प्रयोग करें।

इसके बाद, बायोस्फीयर रिजर्व के विभिन्न खतरों और उनकी सुरक्षा के तरीकों के बारे में लिखें।

निष्कर्ष:

आगे की राह के साथ समाप्त करें।

विषय: आईटी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में जागरूकता।

6. 5G नेटवर्क कनेक्शन को महत्वपूर्ण रूप से बेहतर बनाने के अलावा भी बहुत कुछ करेगा। यह नए अवसर प्रदान करता है, जो हमें पूरे समाज तक पहुँचने वाले अभूतपूर्व समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाता है। चर्चा करना। (250 शब्द)

प्रश्न की मुख्य मांग:

5G तकनीक की क्षमता और भारत इसका उपयोग कैसे कर सकता है, इसके बारे में लिखने के लिए।

निर्देशक शब्द: 

चर्चा करें - यह एक व्यापक निर्देश है - आपको संबंधित मुद्दों के विवरण के माध्यम से उनमें से प्रत्येक की जांच करके कागज पर बहस करनी चाहिए। आपको तर्क के पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए कारण बताना होगा।

उत्तर की संरचना:

परिचय: 

5G नेटवर्क और इसकी फ़्रीक्वेंसी रेंज का विवरण बताते हुए शुरुआत करें।

शरीर:

सबसे पहले, 5जी तकनीक के विभिन्न संभावित लाभों का उल्लेख करें जैसे कि महत्वपूर्ण सेवाओं तक तेजी से पहुंच, स्मार्ट शहरों का निर्माण, सेवा वितरण मानकों में अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा विकसित करना आदि।

इसके बाद, 5G को शुरू करने की चुनौतियों पर चर्चा करें जैसे स्थापना की उच्च लागत, सुरक्षा के संबंध में जनता की आशंका, एक मजबूत नीति की आवश्यकता और केंद्र-राज्य समन्वय आदि।

निष्कर्ष:

आगे का रास्ता लिखकर निष्कर्ष निकालें।

सामान्य अध्ययन – 4

विषय: केस स्टडी।

7.   राकेश जिला स्तर का एक जिम्मेदार अधिकारी है, जिस पर उसके उच्च अधिकारियों का विश्वास है। उनकी ईमानदारी को देखते हुए सरकार ने उन्हें वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनी स्वास्थ्य देखभाल योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान करने की जिम्मेदारी सौंपी।

लाभार्थी होने के मानदंड निम्नलिखित हैं:

(ए) 60 वर्ष या उससे अधिक आयु।

(बी) एक आरक्षित समुदाय से संबंधित।

(c) प्रति वर्ष 1 लाख रुपये से कम की पारिवारिक आय।

(डी) लाभार्थी के जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक अंतर लाने के लिए उपचार के बाद का पूर्वानुमान उच्च होने की संभावना है।

एक दिन एक वृद्ध जोड़ा राकेश के कार्यालय में अपना आवेदन लेकर आया। वे जन्म से ही उनके जिले के एक गांव के रहने वाले हैं। वृद्ध व्यक्ति को एक दुर्लभ स्थिति का पता चला है जो बड़ी आंत में रुकावट का कारण बनता है। नतीजतन, उसके पेट में अक्सर तेज दर्द होता है जो उसे कोई भी शारीरिक श्रम करने से रोकता है। दंपति के पास उनका समर्थन करने के लिए कोई संतान नहीं है। जिस विशेषज्ञ सर्जन से उन्होंने संपर्क किया, वह बिना किसी शुल्क के सर्जरी करने को तैयार हैं। हालांकि, दंपत्ति को एक लाख रुपए तक के आकस्मिक खर्च, जैसे दवाइयां, अस्पताल में भर्ती आदि का खर्च वहन करना होगा। दम्पति कसौटी 'ख' को छोड़कर सभी कसौटियों को पूरा करता है। हालाँकि, कोई भी वित्तीय सहायता निश्चित रूप से उनके जीवन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण अंतर लाएगी।

राकेश को स्थिति का जवाब कैसे देना चाहिए? (250 शब्द) (यूपीएससी2018)

परिचय: 

मामले के तथ्यों के बारे में लिखकर शुरुआत करें।

शरीर:

उस दम्पति की सहायता करने के लिए राकेश द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण के बारे में लिखें और साथ ही युगल की मदद करने में कोई अनैतिक कार्य न करें। उन वैकल्पिक तरीकों का उल्लेख करें जिनसे राकेश स्थिति का समाधान कर सकता है।

निष्कर्ष:

कमजोर वर्गों के प्रति सिविल सेवकों के बीच सहानुभूति की आवश्यकता पर संक्षेप में निष्कर्ष निकालिए।

GS Paper 2

The funding and demand for MGNREGA

News: The article discusses the performance of MGNREGS and challenges associated with it.

What are some highlights of Economic Survey 2022-23 on the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS)?

The Economic Survey 2022-23 showed that 6.49 crore households demanded work under the MGNREGS.

The survey credited the scheme for having a positive impact on income per household, agricultural productivity, and production-related expenditure.

It also said that the scheme helped with income diversification and infusing resilience into rural livelihoods.

How has MGNREGA helped during the Covid Pandemic?

It acted as a lifeline for a record 11 crore workers during the first lockdown in 2020.

Wages earned under MGNREGA helped compensate between 20% to 80% of the loss of income caused because of the lockdown. The demand for the work also increased during the pandemic.

Moreover, the demand for jobs under MGNREGA has seen a decline in recent months but it is still larger than pre-pandemic levels. This shows that rural households are still in need of the job despite the end in curbs of pandemic.

As per the Ministry of Rural Development, demand under MGNREGS has doubled in the last seven years,

Therefore, looking at the huge demand for jobs under the scheme, the government has increased the budget for the scheme over the years.

How has the Centre’s allocation for MGNREGS changed over the years?

The budgetary allocation for the scheme has increased successively since 2013 from ₹32,992 crore in the 2013-14 Union Budget to ₹73,000 crore in 2021-22.

However, in recent years, the actual expenditure on the scheme has successively been higher than the amount allocated to it at the budget stage.

What are the challenges with the implementation of MGNREGA?

Decline in the number of days of employment: The scheme provides 100 days of employment per household per year. However, since 2016-17, on average, less than 10% of the households completed 100 days of wage employment.

Further, the average days of employment provided per household under the MGNREGS fell to a five-year low this financial year.

Increasing Budgetary allocation: Every year the budget allocation on MGNREGS increases. However, it should be at least ₹2.72 lakh crore for FY 2023-24, if the government intends to provide legally guaranteed 100 days of work per household.

Moreover, every year, about 80-90% of the budget gets exhausted within the first six months. This causes a slowdown of work on the ground and a delay in wage payments to workers.

Delay in wage Payments: There has been delay in the payments of wage to workers, even though SC has directed the centre to release the wages on time. Wage delays also have an impact on the MGNREGA work. For example, vendors are reluctant to supply materials for any new work due to the delay in payments.

Minimum Wage Rate: Minimum wage rate under MGNREGS is fixed by the Centre on the basis of the Consumer Price Index-Agricultural Labourers. However, the type of work done by agricultural labourers and MGNREGS workers was different.

Therefore, it has been suggested that minimum wage should be decided on the basis of the Consumer Price Index-Rural. It is more recent and provides for higher expenditure on education and medical care.

Other issues:  Fake job cards, corruption, late uploading of muster rolls, and inconsistent payment of unemployment allowance also hampers the implementation of MGNREGS.

The New Great Game In The Himalayas – China’s territorial disputes are as much about dominating important rivers as occupying land

News: The article discusses the water challenges that India face from China.

What are the water challenges that India faces from China?

China’s requirement of freshwater is huge and it wants to fully utilize the water for its economy.

China wants to have monopoly in the emerging green technologies, build a domestic chip making industry, extract rare earth metals, etc. All these would need a huge amount of freshwater.

Moreover, China has built dams on almost every major river on the Tibetan plateau, including the Mekong, Salween, Brahmaputra, Yangtze, Yellow, Indus, Sutlej, Shweli and Karnali.

It has unveiled plans to build dams on the rivers that still remain free flowing, such as the Arun and the Subansiri.

Further, China also hides hydrological data from India and hence has plans to weaponise the sharing of water.

It has planned to occupy all important watersheds in the Himalayas to justify water transfer schemes and its right to use waters emanating from these watersheds.

Therefore, there are chances to have disputes not only over land but also for water between India and China.

What are the water threats for India?

Most of the major rivers of South Asia originate in the Tibetan plateau. Nearly half that water, i.e., 48%, runs directly into India.

According to sources, nearly 60% of their freshwater sources for India are contaminated. The water in the Brahmaputra River system, the Siang, turns dirty and grey when the stream enters India from Tibet.

Further, the Tibetan glaciers are melting at the rate of 7% annually and two-thirds of the glaciers on the plateau will be gone by 2050.

This current trend of melting suggests that Ganga, Indus, Brahmaputra and other rivers across the northern India plains could become seasonal rivers in the near future.

Hence, India will face a major scarcity of water in the coming future and may get involve in conflict with China. Therefore, there is a hidden war already on and India needs to recognize it early.

The New Great Game In The Himalayas – China’s territorial disputes are as much about dominating important rivers as occupying land

News: All India Survey of Higher Education (AISHE) report has revealed an increasing gender divide in the higher education.

The Covid-19 pandemic seems to have made it harder for women to achieve equality in the workforce. This is because, during the pandemic, men had more job security, and could negotiate higher wages. Furthermore, since the pandemic ended, the number of women in some classes has gone down. Also, in fields where women had made significant progress, the progress has now been reversed, reported by All India Survey of Higher Education (AISHE) for 2020-21. For example, the gender ratio in the B.Com course is down to 2016 levels.

Gap is increasing where the gender gap was already present and

What are the challenges to gender equality in education?

The setback in gender equality in college and university classrooms is in contrast to other developments in school education.

The ASER report, released two weeks ago, shows that parents are still interested in getting their daughters enrolled in schools.

But the gender divide in the higher education institutions is visible.

It will have a negative impact on girls’ empowerment, which could have a ripple effect on the nutrition, health and education of future generations.

What are the government steps to overcome the gender divide?

In the wake of the pandemic, the government was quick to respond to several welfare and equity-related issues, including relief packages under PMJDY and Pradhan Mantri Garib Kalyan Rozgar Abhiyaan and the launch of the SVANIDHI scheme for street vendors, a large percentage of whom are women.

What more should be done?

The Centre, state governments, and educational institutions need to work together to make it easier for women to return to university.

It requires increasing funding for scholarships, building more dorms and hostels, or helping to promote social change that will make it easier for half of the country’s population to achieve their goals.

A new Sino-Russian alliance: What are its implications for India?

News– The article explains the emerging Sino-Russian alliance and its strategic implication. It also explains the Russian calculations behind the Ukraine war and its impacts.

China and Russia unveiled a partnership “without limits” and with no “forbidden areas” in Feb 2022. Russia and China had a strategic partnership for a long time. The Beijing declaration did lay out a solid basis for jointly confronting the West.

What were the Russian calculations for invading Ukraine?

Putin had hoped that his military offensive would lead to quick collapse of the regime in Ukraine and occupation of Ukraine. This will impact the European security order.

It will deeply divide Europe and fracture the US-led trans-Atlantic security system. After the US withdrawal from Afghanistan, occupation of Ukraine will further undermine the credibility of the US as a global power.

Putin’s victory in Europe would have had a dramatic impact on Asia. It would have weakened US alliances in Asia and boosted China’s ambition to radically reshape its periphery. China would have used force for unification with Taiwan.

How has the Ukraine war played out?

Ukraine’s determination has prevented the quick collapse of the regime in Kyiv. It has helped to mobilise massive military assistance from the Western world.

Putin is locked in a stalemate. He has lost nearly 50% of the territory Russia gained in eastern Ukraine during the early phase of the invasion.

Russia’s military material and manpower losses have been immense. Moscow faces a harsh regime of Western economic sanctions.

What are the geostrategic implications of the Sino-Russia alliance and Ukraine war?

Putin and Xi have facilitated the Western unity under American leadership. The Ukraine invasion has also allowed the US to put simultaneous pressure on both China and Russia.

In Europe, the Ukraine war has helped the US to galvanize and expand NATO.

The Russian invasion has also triggered the fear of Chinese territorial expansionism in Asia. This has led to the strengthening of US bilateral alliances with Australia and Japan. The US has significantly raised its military and political support for Taiwan.

The Sino-Russian alliance and the Ukraine war have seen Germany and Japan joining the battle against Moscow and Beijing.

Japan and Germany happen to be the world’s third and fourth largest economies. Their mobilisation significantly alters the so-called “balance of powers” between the West and the Moscow-Beijing axis.

Both Berlin and Tokyo are now committed to raising their defence spending to deal with the security challenges from Moscow and Beijing.

Washington is limiting the influence of Russia and China in Eurasia by bringing its alliances and partnerships in Europe and Asia closer.

Leaders of America’s Asian allies joined for the first time a NATO summit last June in Madrid. NATO has promised to take a greater interest in shaping the Indo-Pacific balance of power.

There is a growing prospect that Moscow will become more beholden to Beijing after Putin’s military misadventure in Ukraine. Beijing is unlikely to abandon Moscow. A weakened Putin will remain a valuable asset for Xi even as Beijing seeks to limit some of the new Western hostility to China.

How is it impacting India?

China can increase the military pressure on the disputed border with India.

Delhi depends on Russian military supplies to cope with the PLA challenge and Moscow is now a junior partner to Beijing. This is certainly not a good situation for India.

Dependence on Russian arms has severely constrained India’s position on Ukraine. It has cast a shadow over Delhi’s engagement with Europe and the US. It is now the biggest constraint on India’s freedom of action.

India is facing the prospect of a unipolar Asia dominated by a rising and assertive China. So. it has turned to the US and its allies to restore the regional balance of power.

The transition has become more urgent and complicated by the new Sino-Russian alliance Ukraine war.

GS Paper 3

Solar energy is not the best option for India

News– The article explains how the overemphasis on solar power is not the right option for India. It also provides arguments in support of hydropower

Why overemphasis on solar energy is not the right option for India?

The first is the wrong comparison of solar power with coal electricity at the load centre, instead of at the pithed. It costs about half that of the load centre. According to the Central Electricity Authority, moving electricity through high voltage wires is cheaper than moving coal.

The second flaw is not comparing like with like. Solar electricity is intermittent and coal electricity is continuous. There is a need to add the cost of storage by battery.

Supporters of solar power add the environmental cost of carbon to coal. But, now the carbon market has crashed.

The shadow price or true economic value of coal is even lower than its market price. The cost of labour in mining carries a shadow price of zero.

Some researchers estimate the cost of carbon emission in terms of deaths due to particle pollution. Implicitly, they only include the particulate emission cost of carbon.

The number of deaths is multiplied by a figure for the value of statistical life. It is calculated by asking potential victims about their desire to pay to avoid an increase in probability by 10% of your death due to pollution.

They have arrived at a figure of ₹1 crore. The comparable figure in the United States is ₹1.8 crore. In reality, They don’t get so much compensation in case of any accident.

Thus, solar energy is made financially viable by leaving out storage battery costs and providing subsidies and concessions that are front loaded by the government.

What are arguments in support of hydropower?

Renewable energy in large hydro is both low carbon and least cost.

India has utilised only about 15% of its hydro potential whereas the U.S. and Europe have utilised 90% and 98% of their potential, respectively.

The extent of utilisation of hydro potential seems to be an index of civilisational development and evolution. The Three Gorges project on the Yangtze by China is the world’s biggest hydro electric project.

One major reason for the stress in the power sector is the focus on renewable energy in a big way.

NTPC was a model thermal power producer meant to produce coal-based electricity. It is doing unrelated diversification into renewables. It is not its core competence.

Expect action on our aim of carbon neutrality by 2070

News– The article explains the challenges in reducing emissions by developing countries. It also tells about the steps taken by India to fight climate change and the way forward to meet financial needs for a low emission path.

What are the issues in the fight against climate change?

Many developed countries have already peaked their emissions. But, it is an enormous task for developing countries to achieve carbon neutrality.

The low carbon development strategy is being suggested to achieve low emissions. But, it needs appropriate technology and huge financial resources.

Developed countries have made a commitment of funds and technology transfer. But, resource flow and transfer of technology is inadequate.

What are steps taken by India to fight climate change?

India is committed to decouple emissions and economic growth in its development strategy. Its strategy is guided by NDCs adopted in 2015 and updated in 2022. Country has set the target of net-zero emissions by 2070.

More than 40% of existing electricity is based on non-fossil fuel resources.It is envisaged to reach 50% by 2030.

The total carbon stocks in country forests are increasing. Carbon sequestered through forest and tree cover is estimated at 30.1 billion tonnes of carbon dioxide

The vision of LiFE seeks the rational utilisation of natural resources with transition from fossil fuels to cleaner sources of energy.

The renewable energy is covered under country provision for priority sector lendingGreen bonds are gaining traction in global and domestic financial markets. SEBI has enhanced the scope of green debt securities.

What is the way forward to meet the financial needs for fighting climate change?

2.5 trillion is needed to meet India NDC targets by 2030. Mobilisation of resources from private and public resources will be vital.

holistic approach is needed for scaling up resources for climate action. An enhanced role by multilateral development banks to catalyse private finance at scale and reasonable cost is imperative.

Developed countries should assume the responsibility of enabling access to financial resources and technology. The G20 presidency provides an opportunity to India to highlight global cooperation in accessing technology and finance.

Why state must cede power to communities

News– The article explains the reason for the broken state of affairs across the most advanced societies. It also explains the importance of community in achieving development

What are the reasons for the broken state of affairs across the most advanced societies of the world?

Large parts of the blame can be put on two types of liberalism —classical liberalism and left liberalism.

Classic liberalism believes in excessive individual rights and freedoms, free markets and a limited state. This led to the rise of inequality and the concentration of wealth and power.

It helped the rise of left liberalism, or progressive liberalism. It ended up expanding the power and role of the state even more.

Liberalism was built on the implicit assumption that traditional social institutions like family, tribe, caste, and religion were oppressive. They need dismantling. These institutions did become oppressive as a result of giving them excessive power.

Currently, it is the liberal state that is the most oppressive institution. It is leading to broken societies.

What is the importance of communities?

The way out of this state of affairs is to re-empower older and newer institutions that build community. So, the role of community becomes important.

Communities should be given more powers to provide the basic services like health and law & order.

Community organisations will expand livelihood opportunities at a far lower cost and with greater alignment with community objectives than government.

Outside Europe and America, the countries that actually managed to address issues like jobs, education were “illiberal” and largely monocultural countries in Asia. Examples are Japan, Asean and China.

The list of “broken” countries now includes most of the developed West. Family, community and other social organisations have broken down in these countries.

What is the way forward for the development of Indian society?

There is a need to always focus on strengths. India’s strengths are our strong family, caste and tribal values and affiliations. With reform and empowerment, they can deliver better social and economic outcomes.

Taxpayers can be encouraged to contribute a specific proportion of their post-tax incomes to a community organisation of their choice. These contributions will surely need social audits.

There is a need for inheritance tax on wealthy persons who do not leave at least 50 per cent of his posthumous wealth for charitable or social purposes.

There is no case for an annual wealth tax. It will just encourage the wealthy to evade and shift to tax havens.

An inheritance tax, with generous exemptions for property and cash left for family, will offer incentives for contributing to the betterment of society.

Economic survey 2022-23 highlights

 government recently released the Economic Survey 2022-23. This article presents important Economic survey 2022-23 highlights.

What are the advantages of Economic Surveys?

a) The Economic Survey is the medium in the country for a rigorous, thoughtful, and nuanced discussion of new economic ideas. Such as universal basic income, economic divergence among States, steps to improve property tax revenues using satellite technology, estimating internal migration of people, and so on.

b) It has typically been the medium to raise issues for public discussion over strategic economic matters.

c) The survey provides a report card of the government’s economic performance.

What are the challenges associated with Economic Surveys?

Government is not constitutionally bound to present the Economic Survey or to follow the recommendations that are made in it.

Historically, the survey’s recommendations are not always reflected in the Union Budget. Thus, surveys ended up becoming a collection of long opinion pieces on the Indian economy and economic matters.

What are the positives from the Economic survey 2022-23?

The Economic Survey 2022-23 summary highlights 1) recovery from the pandemic-induced disruption is complete and the “GDP growth will probably lie in the range of 6.0% to 6.8%.” This is due to a) a rebound in private consumption aided by a release of “pent-up” demand, b) a surge in exports in the initial months of 2022-23, and c) the increase in government capital expenditure, 2) Provided some new data which increases transparency. Such as on the housing market, digital infrastructure, etc, 3) Widened its coverage, with detailed chapters on climate change and the social sector, 4) Places India’s economic story in a global context with realism. 5) India is entering a new era of growth, where its citizens can look forward to a better quality of life with better-equipped schools, affordable healthcare, and increased formal employment opportunities and 6) It highlights the continuity of reforms in India. It compares the reform story of the last eight years to the 1998-2002 period. Such as “creating public goods, fostering trust-based governance, and the recent introduction of the Jan Vishwas Bill”.

What are the challenges highlighted by the Economic Survey 2022-23?

The Economic Survey 2022-23 summary 1) pointed out that the ‘Make in India’ and manufacturing gross value added (GVA) grew only at 4% (real) even before the pandemic hit, 2) Growth in private consumption has come at the cost of decreasing household financial savings, 3) The economy has seen a K-shaped recovery, 4) There is huge disguised unemployment in agriculture, 5) Reforms since 2014 have not resulted in higher growth so far because of one shock after another, 6) Balance-sheet stress in both the corporate and the banking sectors after the financial crisis will affect growth outcomes.

Global concerns1) Rich-world central banks are likely to keep raising interest rates. While inflation has come down, it is still nowhere near their targeted 2%, 2) Central banks have been gradually withdrawing the money they had printed and pumped into the financial system. This will keep long-term interest rates high and discourage consumption, hurting their imports and our exports, 3) Ongoing Ukraine war could affect the global economy in multiple ways.

What are the major recommendations highlighted by the Economic Survey 2022-23?

a) Capital expenditure must grow to facilitate employment despite fiscal deficit limitations, b) The private sector has all the necessary pre-conditions lined up to step up. So, they need to increase private capex spending, c) Reforms such as goods and services tax and the Insolvency and Bankruptcy Code need more work to perform as desired, d) The money should be spent on creating assets that would boost future productivity, instead of on current consumption, e) Highlighted the need to harness Nari Shakti (women power), education and skilling, f) There was a need to dismantle LIC – license, inspection and compliance, g) Provide affordable, reliable and viable power supply and h) Ensure energy security and energy transition for India to fully realize its potential.

The Survey emphatically states the Indian economy is well-placed to embark on a growth trajectory similar to what it experienced post-2003. But achieving sustained growth would require more policy interventions.

Prelims Oriented Articles 

Out-of-pocket health spending still high, despite hike in government expenditure

According to the Economic Survey 2022-23, almost half of all health spending in India is still paid by patients themselves directly at the point of treatment.

What are the key highlights from the Economic Survey on Health spending in India?

Economic Survey on Health
Source: The Hindu

Out-of-pocket expenditure: The share of government health expenditure in total health expenditure was just 28.6% in the financial year 2013-14. This has increased to 40.6% by 2018-19.

– There was also a significant decline in out-of-pocket expenditure as a percentage of total health expenditure from 64.2% in 2013-14 to 48.2% in 2018-19.

– But still almost half of all health spending in India is still paid by patients themselves directly at the point of treatment. In states such as Uttar Pradesh, the out-of-pocket estimates were as high as 71.3%. 

Note: Out-of-pocket expenditure is the money paid directly by households, at the point of receiving health care. This occurs when services are neither provided free of cost through a government health facility nor is the individual covered under any public or private insurance or social protection scheme. 

Government Health expenditure: ​​Central and State governments budgeted expenditure on the health sector has reached 2.1% of GDP in the budget estimates for 2022-23 and 2.2% in the revised estimates for 2021-22, an increase from 1.6% in 2020-21. 

Note: It has been recommended several times that the government’s health expenditure be raised from the existing 1.2% to 2.5% of GDP by 2025. 

Ayushman Bharat Jan Arogya Yojana: Under this scheme, approximately 21.9 crore beneficiaries have been verified including 3 crore beneficiaries verified using State IT systems. This is less than 50% of the originally targeted approximately 50 crore beneficiaries under the scheme.

Digital Health Ids: As of January 2023, over 31.11 crore digital health IDs have been created and the health records of over 7.52 crore people have been linked with the IDs.

Overweight children and adults: According to the National Family Health Survey, the rate of overweight children under 5 years old has gone up from 2.1% in 2015-16 to 3.4% in 2019-21.

– Similarly, the number of women who are overweight or obese has increased from 20.6% to 24%, while the number of men who are overweight has gone up from 18.9% to 22.9%.

Share of education in budgetary allocations has fallen over the past seven years: Survey

According to the Economic Survey 2023, the share of education in budgetary allocations has fallen over the past seven years.

What are the key highlights from the Economic Survey on Education?

Economic Survey on Education
Source: The Hindu

Share of Education in Budgetary allocation: The budgetary allocation for education as a percentage of total expenditure has dropped over the past seven years, from 10.4% to 9.5%.

– The share of education within the umbrella of the social services category has also reduced from 42.8% to 35.5% between the financial years 2015-16 and 2022-23.

– Part of this could be attributed to the faster growth in spending on health and other measures due to the COVID-19 pandemic. 

Improvement in GER: The financial year 2021-22 saw an improvement in Gross Enrolment Ratios (GER) in schools across all levels. 

– GER stands for the enrolment in a specific level of education, regardless of age, expressed as a percentage of the eligible official school-age population corresponding to the same level of education in a given school year.

The decline in dropout rates: There is a “steady decline” in school dropout rates at all levels from 14% in 2020-21 to 12.6% in 2021-22.

– Government schemes such as Samagra Shiksha, Right to Education(RTE) Act 2009, improvement in school infrastructure and facilities, residential hostel buildings, availability of teachers, regular training of teachers, free textbooks, uniforms for children and PM POSHAN Scheme played the major role in increasing enrollments and retaining students.

Higher Education: The number of medical colleges in the country has increased from 387 in 2014 to 648 in 2022 and the number of MBBS seats has increased from 51,348 to 96,077.

– The number of Indian Institutes of Technology rose from 16 to 23 between 2014 and 2022 and Indian Institutes of Management(IIMs) from 13 to 20.

Distance Education: Distance education in India has witnessed a 7% increase in enrollment in the financial year 2021-22 from FY20, and 20% increase since FY15.

Economic Survey 2022-23: Indian start-ups exploring reverse-flipping

According to the Economic Survey 2022-23, the Indian startup ecosystem is facing several challenges despite recording an increase in the number of startups to 84,012 in 2022 from 452 in 2016.

What are the key highlights from the Economic Survey on Indian startups?

Startup Ecosystem in India: India ranks among the largest start-up ecosystems in the world, with about 48% of young companies in the country being from tier II and III cities.

The Department for Promotion of Industry and Internal Trade(DPIIT) has recognised that startups have created more than 900,000 direct jobs.

The government has also strengthened its intellectual property rights regime by modernizing the IP office, reducing legal compliances, and facilitating IP filing for start-ups, women entrepreneurs, small industries and others. This has resulted in a 46% in the domestic filing of patents between 2016 and 2021.

According to the Global Innovation Index 2022 Report, India has entered the top 40 innovating countries for the first time in 2022, by improving its rank from 81 in 2015 to 40 last year.

What are the challenges faced by startups in India?

Flipping: Many start-ups have been headquartered overseas, especially in destinations with favourable legal environments and taxation policies, technically known as ‘flipping’.

Flipping refers to the process of transferring the entire ownership of an Indian company to an overseas entity, including the transfer of all Intellectual Property and data owned by the Indian company. Typically, flipping happens at the early stage of the startup.

However, several Indian start-ups are now exploring ‘reverse flipping’ or shifting their domicile back to India.

Other Challenges: The survey pointed out several other challenges start-ups face such as funding hurdles, revenue generation struggles, lack of easy access to supportive infrastructure and a complex regulatory tax environment.

What are the recommendations given by the Economic Survey on Indian startups?

The survey has suggested measures such as 1) simplifying multiple tax layers, 2) resolving uncertainty due to tax litigation, especially of employee stock ownership plans, 3) exploring the incubation and funding landscape for start-ups in emerging fields like social innovation and impact investment, 4) facilitating mentorship programmes through partnerships with established private entities and 5) simplifying the process for the grant of an ‘inter ministerial board’ certification for start-ups.

India Ranks Third In Net Gain In Annual Forest Area Over The Past Decade

According to the Economic Survey 2022–23, India is leading one of the most ambitious clean energy transitions in the world and is unwavering in its resolve to combat climate change.

What are the key highlights from the Economic Survey on clean energy transition efforts?

India’s Forest Cover: India ranks third globally with respect to the net gain in average annual forest area between 2010 and 2020. 

– The survey attributes the same to the robust framework and policies of the National and State Governments such as the Green India Mission(GIM), Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority(CAMPA), etc. 

– Among the Indian States, Arunachal Pradesh has the maximum carbon stock in forests and Jammu & Kashmir contributes the maximum per-hectare carbon stock.

Preservation of Ecosystems: As part of dedicated efforts to preserve ecosystems, India now has 75 Ramsar sites for wetlands.

– There is also an increase in mangrove cover by 364 sq. km. in 2021, as a result of various regulatory and promotional measures to protect and conserve mangroves.

Transition to Renewable Energy: India is progressively becoming a favored destination for investment in renewables. During the period 2014 -2021, total investment in renewables stood at US$ 78.1 billion in India.

– The likely installed capacity by the end of 2029-30 is expected to be more than 800 GW, of which non-fossil fuel would contribute more than 500 GW, resulting in the decline of the average emission rate of around 29 per cent by 2029-30 compared to 2014-15.

– National Green Hydrogen Mission, approved by the government to make India an energy-independent nation and to decarbonize the critical sectors, thereby resulting in 3.6 Giga tonnes of cumulative CO2 emission reduction by 2050.

Finance for Sustainable Development: The survey throws light on the efforts that India has taken towards mobilizing private capital:

– Green Bonds: The issuance of Sovereign Green Bonds will help the government to tap the requisite finance from potential investors for deployment in public sector projects aimed at reducing the carbon intensity of the economy. 

– A Green Finance working committee has been set up to oversee and validate key decisions on the issuance of Sovereign green bonds.

Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR): SEBI has issued new sustainability reporting requirements under the BRSR which are more granular with quantifiable metrics in line with the principles ensconced in the ‘National Guidelines on Responsible Business Conduct’.BRSR was made mandatory for the top 1000 listed entities (by market capitalisation) from 2022-23.

India at COP 27: India has updated its Nationally Determined Contributions(NDCs) by advancing its target of installed electric capacity from non-fossil fuels ahead of 2030, to 50%.  The Survey mentions India’s Long-Term Low Carbon Development Strategy (LT-LEDSwhich focuses on the rational utilization of national resources with due regard to energy security.

Initiatives related to other environmental issues:

The survey highlights the achievement of India in doubling the tiger numbers in 2018, four years before the targeted year 2022. The population of Asiatic Lions has also shown a steady increase, with a population of 674 individuals in 2020, higher than the 523 lions in 2015.

New Battery Waste Management Rules, 2022, & E-Waste (Management) Rules, 2022 have also been notified to promote the circular economy.

Shipbuilding has the potential to strengthen the mission of ‘Aatmanirbhar Bharat’: Economic Survey

According to the Economic Survey 2023, shipbuilding has one of the highest employment multipliers and is capable of generating mass employment in remote, coastal and rural areas.

What is the importance of the Shipbuilding Industry in India?

Strategic importance: Shipbuilding industry is a strategically important industry due to its role in energy security, national defence and the development of the heavy engineering industry.

Highest employment multiplier: Among manufacturing activities, shipbuilding has one of the highest employment multipliers of 6.48 and is capable of generating mass employment in remote, coastal and rural areas.

– For instance, the recently commissioned aircraft carrier INS Vikrant alone engaged approximately 500 MSMEs, 12,000 employees from ancillary industries, and 2,000 shipyard employees.

Contribution to Indian Economy: A study undertaken by the Navy for the construction of seven P17A ships reveals that around three-fourths of the total project cost of warships is invested back into the Indian economy.

This investment is ploughed back into the economy through indigenous sourcing of raw materials, development of equipment and systems installed onboard ships and other manpower services.

An indigenous shipping and shipbuilding industry can also reduce freight bills and forex outgo, thus reducing the current account deficit.

Collaborative production system: Shipbuilding has links to other ancillary industries including steel, engineering equipment, port infrastructure, trade and shipping services which have the potential to create a collaborative production ecosystem.

Economic Survey 2022: Highlights



The Government has tabled the Economic Survey 2022-23. The Survey laid out the outlook for India’s growth, inflation and unemployment in the coming years.